ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
05 ਜੁਲਾਈ:- ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸ.ਆਈ. ਆਰ. ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀਂ ਸਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪੇਪਰ ਮਾਰਕਿੰਗ, ਜਨਗਣਨਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ, ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੌਮਿਕ ਸਰਵੇ ਅਤੇ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਲਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਉਪਰੋਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 500/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 2500/- ਰੁ: ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 28 ਜੁਲਾਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਗਣਨਾ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਰਵਰ ਦੇ ਡਾਊਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਅਧੀਨ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 500/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2500/- ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਸਰਵਰ ਦੀ ਧੀਮੀ ਚਾਲ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਇਸ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ।
